थाई संसदेने रक्चनोक श्रीनोकचा प्रस्ताव फेटाळत चार सामाजिक सुरक्षा विधेयके मंजूर केली
सामाजिक सुरक्षा कायद्याच्या पाच मसुद्यांवर विचार करण्यासाठी प्रतिनिधी सभागृहाची 18 नोव्हेंबर 2026 रोजी बैठक झाली. प्रतिनिधी सभागृहाचे दुसरे उपाध्यक्ष लर्टसाक पट्टानाचाकुल यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदेच्या अधिवेशनाला उपस्थित होते. रक्चानोक श्रीनोक यांनी प्रस्तावित केलेले विधेयक नाकारण्यासाठी सभागृहाने 302 विरुद्ध 133 मत दिले.
मतदानाचे निकाल आणि मंजुरी
अधिवेशनादरम्यान संसदेने चार सामाजिक सुरक्षा विधेयकांच्या तत्त्वांना मंजुरी दिली. पीपल्स पार्टीची दोन आणि फेऊ थाई पार्टीची एक विधेयके या विधेयकाला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजूर विधेयकांचा वापर पुढील पुनरावलोकनासाठी 25 सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यासाठी केला जाईल.
रक्चानोक यांनी प्रस्तावित केलेल्या फेटाळलेल्या विधेयकाचा उद्देश सामाजिक सुरक्षा कार्यालयाला सरकारी नोकरशाहीपासून वेगळे करणे हा होता. पीपल्स पार्टीने सांगितले की 33,286 नागरिकांनी सामाजिक सुरक्षा सुधारणा प्रस्तावित करण्यासाठी याचिकांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. पीपल्स पार्टीचे संसद सदस्य सहावत खुमकोंग म्हणाले की, पीपल्स पार्टीच्या प्रस्तावित सुधारणा केवळ समजुतींवर नव्हे तर सखोल अभ्यासावर आधारित आहेत.
राजकीय पक्षांची भूमिका
पीपल्स पार्टीने नमूद केले की सरकारचे विधेयक पुढील विचारार्थ मुख्य मसुदा म्हणून स्वीकारले जाईल. पीपल्स पार्टीने सरकारच्या निर्णयावर निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले वचन मोडले म्हणून टीका केली. सहावत खुमकोंग यांनी असेही सांगितले की, 33,286 स्वाक्षऱ्या थाई इतिहासातील कायद्याच्या प्रस्तावासाठी सर्वाधिक स्वाक्षऱ्या दर्शवतात.
पीपल्स पार्टीने अधोरेखित केले की सरकारचे विधेयक पुढील विचारार्थ प्राथमिक मसुदा म्हणून वापरले जाईल. पीपल्स पार्टीची दोन आणि फेऊ थाई पार्टीची एक विधेयके या विधेयकाला तत्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. या मंजुरीमुळे पुढील पावलांवर देखरेख ठेवण्यासाठी 25 सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करता येते.
भविष्यातील समितीचे काम
मंजूर झालेल्या विधेयकांचा वापर 25 सदस्यांची विशेष समिती स्थापन करण्यासाठी केला जाईल. ही समिती तत्वतः मंजूर झालेल्या चार विधेयकांचा आढावा घेईल. समितीचे सदस्य पुढील विचार करण्यासाठी सरकारचे विधेयक हा मुख्य मसुदा ठरेल.
सामाजिक सुरक्षा सुधारणांच्या वादविवादात 3 ट्रिलियन बाहट निधीचा समावेश आहे. पीपल्स पार्टीचा दावा आहे की सरकारचे विधेयक सरकारी निवृत्तीवेतन निधीच्या मानकांची पूर्तता करत नाही. रक्चानोक श्रीनोक विधेयक नाकारल्याने सामाजिक सुरक्षा प्रशासन आणि देखरेखीबाबतच्या भिन्न दृष्टिकोनांवर प्रकाश टाकला आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0