मनिलामध्ये आसियन सदस्य देशांनी पहिल्या प्रादेशिक डिजिटल इकॉनॉमी फ्रेमवर्क करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या
आसियन सदस्य देशांनी 14 नोव्हेंबर 2026 रोजी मनिला येथे पहिल्या कायदेशीररित्या बंधनकारक असलेल्या डिजिटल इकॉनॉमी फ्रेमवर्क करारावर (डी. ई. एफ. ए.) स्वाक्षरी केली. 49 व्या आसियन शिखर परिषदेबरोबरच झालेल्या 28 व्या आसियन आर्थिक समुदाय परिषदेच्या बैठकीत ही स्वाक्षरी झाली. हा ऐतिहासिक करार सदस्य देशांच्या डिजिटल प्रणालींमध्ये आंतरसंचालनीयता सक्षम करण्यासाठी समान नियम आणि मानके स्थापित करतो.
आराखड्याची उद्दिष्टे आणि व्याप्ती
सीमापार व्यापारातील अडथळे आणि व्यवहाराचा खर्च कमी करून लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना (एस. एम. ई.) लाभ मिळवून देण्यासाठी संपूर्ण प्रदेशात एकसंध डिजिटल परिदृश्य निर्माण करणे हे डी. ई. एफ. ए. चे उद्दिष्ट आहे. या करारांतर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रमुख उपक्रमांमध्ये कागदरहित व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक देयके आणि डिजिटल ओळख पडताळणी यांचा समावेश आहे. ही चौकट सीमापार डेटा प्रवाह, सायबर सुरक्षा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासह महत्त्वपूर्ण आधुनिक नियामक क्षेत्रांना देखील संबोधित करते.
करारासाठी वाटाघाटी 2023 मध्ये सुरू झाल्या आणि थायलंडने डी. ई. एफ. ए. वाटाघाटी समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम केले. आर्थिक व्यवहार समन्वय मंत्री एअरलांग्गा हार्टार्टो म्हणाले की, सर्वसमावेशक डिजिटल एकात्मता सुनिश्चित करण्यासाठी इंडोनेशियाच्या 2023 च्या आसियन अध्यक्षपदाची डी. ई. एफ. ए. ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे.
आर्थिक अंदाज आणि अंमलबजावणी
प्राचचतच्या म्हणण्यानुसार, प्रादेशिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत प्रचंड वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्याचे मूल्य 2030 पर्यंत 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके असेल. सध्या, आसियन डिजिटल अर्थव्यवस्थेचे अंदाजित मूल्य 1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स इतके आहे. प्रादेशिक बाजारपेठेच्या प्रमाणाला 680 दशलक्ष लोकांच्या आसियन लोकसंख्येचा पाठिंबा आहे.
वैयक्तिक सदस्य देशांना देखील लक्षणीय डिजिटल विस्तार दिसून येत आहे. जावापोसने नोंदवले की इंडोनेशियाचे डिजिटल ग्रॉस मर्चंडाइज व्हॅल्यू (जी. एम. व्ही.) 2025 मध्ये 100 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, जो वर्षागणिक 14 टक्के वाढीचा दर दर्शवितो. कराराला अंतिम रूप दिले जात असताना, त्याच्या पूर्ण सक्रियतेच्या अचूक कालमर्यादेबाबत अधिकाऱ्यांमध्ये किंचित मतभेद आहेत. सिंगापूरच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की हा करार 2027 च्या सुरुवातीपर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा आहे, तर थाई अधिकाऱ्यांनी अंदाज वर्तवला आहे की अंमलबजावणीची कालमर्यादा 2027 च्या मध्यापर्यंत असेल.
राजनैतिक वाटाघाटी आणि समारंभ
एका सहमतीपर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत जटिल बहुपक्षीय चर्चांचा समावेश होता. उपपंतप्रधान आणि व्यापार आणि उद्योग मंत्री गान किम योंग म्हणाले की, सर्व सदस्यांसाठी महत्वाकांक्षी परंतु स्वीकारार्ह करारावर वाटाघाटी करणे कठीण होते. या चर्चेचा यशस्वी निष्कर्ष हे प्रादेशिक आर्थिक एकात्मतेतील एक मोठे पाऊल आहे.
स्वाक्षरीनंतर, 15 नोव्हेंबर 2026 रोजी कराराची कागदपत्रे आसियन सरचिटणीसांना देण्यासाठी एक औपचारिक समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. वाटाघाटी प्रक्रियेचा अधिकृत निष्कर्ष चिन्हांकित करण्यासाठी आसियन नेत्यांनी हा सोहळा पाहिला. 2026 च्या अखेरीपर्यंत लागू होण्याची अपेक्षा असलेल्या आसियन ट्रेड इन गुड्स करारासारख्या मागील प्रादेशिक प्रयत्नांनंतर हा विकास झाला आहे.
हा लेख अनेक वृत्त अहवालांच्या आधारे AI च्या साहाय्याने लिहिला आहे आणि आमच्या संपादकीय तत्त्वांनुसार संपादकांकडून तपासला जातो. संपादकीय मानके · बातमी सुचवा व संपर्क
टिप्पण्या 0